:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ



ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ '51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 36 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਭਗ 99 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਕਣਨ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

---

Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon accuses AAP and Arvind Kejriwal of deceiving women with unfulfilled promises of Rs 1000 monthly allowance and mismanagement of mining revenue.

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आप और अरविंद केजरीवाल पर महिलाओं से किए गए वादों को पूरा न करने और खनन राजस्व के कुप्रबंधन का आरोप लगाया है।